दिवाळीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार गुड न्युज ! 18 महिन्यांची ‘ही’ थकबाकी खात्यात जमा होणार, अहवाल तयार, मंत्रिमंडळ काय निर्णय घेणार ? पहा…

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Government Employee DA : कालपासून शारदिय नवरात्रोत्सवाला सुरवात झाली आहे. यामुळे संपूर्ण देशात आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण आहे. हा सण 24 ऑक्टोबर पर्यंत सुरु राहील. विजयादशमीच्या दिवशी या सणाची सांगता होणार आहे.

दरम्यान, या सणासुदीच्या दिवसातच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट समोर येत आहे. यामुळे सणासुदीच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आनंद द्विगुणीत होण्याची शक्यता आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम मिळणार आहे. कोरोना काळात थकवण्यात आलेला महागाई भत्ता सरकार लवकरच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करू शकते अशी शक्यता आता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.

खरंतर, कोरोना काळात देशाची अर्थव्यवस्था ही मोठ्या संकटात आली होती. सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आले होते. ही एक राष्ट्रीय आपत्ती होती. यामुळे राष्ट्राची मोठी हानी झाली होती. सर्वसामान्यांना या काळात दिलासा देण्यासाठी शासनाला वेगवेगळे निर्णय घेणे भाग पडले होते. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर अभूतपूर्व असा दबाव आला होता.

हेच कारण होते की, सरकारने कोरोना काळात तब्बल 18 महिन्यांसाठी महागाई भत्ता स्थिर ठेवला होता. त्या कालावधीमध्ये तब्बल 18 महिन्यांसाठी महागाई भत्त्याचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून सदर महागाई भत्ता थकबाकी कर्मचाऱ्यांना वितरित झाली पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.

यासाठी विविध संघटनांच्या माध्यमातून शासनावर दबाव तयार केला जात आहे. वेळोवेळी शासनाकडे यासाठी निवेदन दिली जात आहेत. अशातच या 18 महिने कालावधी मधील थकीत महागाई भत्त्या बाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. ती म्हणजे केंद्रीय JCM सचिव यांच्याकडून या थकीत महागाई भत्तासाठी एक अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे सदर अहवाल हा कॅबिनेट सचिवांकडे वर्ग झाला आहे. आता हा अहवाल कॅबिनेट सचिव कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवणार आहेत. या अहवालास मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजुरी प्राप्त झाली की मग महागाई भत्ता थकबाकी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळू शकणार आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी गांभीर्याने घेण्याच्या विचारात असल्याचे सांगितले जात आहे. आगामी वर्षात म्हणजे 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पाहता याबाबत केंद्र शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

Leave a Comment