Government Employee News : देशभरातील लाखो शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारक तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि कामाची बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे कोरोना काळात थांबवलेला महागाई भत्ता पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार आहे.
मीडिया रिपोर्ट नुसार, पुढील वर्षी म्हणजेच 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. निवडणूक आयोगाने पुढील वर्षी निवडणुका होतील असे संकेत दिले आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाच्या माध्यमातून समाजातील सर्व घटकांना खुश करण्याचा आणि साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देखील साधण्याचा डाव शासन आखत आहे. खरंतर कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मोठी मागणी आहे. पण शासन कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर नकारात्मक आहे. शासन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाहीये.
शासनाने याबाबत वेळोवेळी लोकसभेत स्पष्टीकरण देखील दिले आहे. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री यांनी ओ पी एस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही असे स्पष्ट केले होते. तसेच याबाबत कोणताही प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन नसल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.
यामुळे देशभरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात कमालीचा रोष आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी कोरोना काळात शासनाने थांबवलेला 18 महिने कालावधी मधील महागाई भत्ता आता दिला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
18 महिन्याची महागाई भत्ता थकबाकी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच मिळणार अशा चर्चा आता पुन्हा एकदा रंगू लागल्या आहेत. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, एक जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या 18 महिने कालावधी मधील महागाई भत्ता थकबाकी आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्याचा विचार केंद्र शासनाकडून केला जात आहे.
खरंतर, या 18 महिने काळांमधील डी.ए थकबाकी अदा न केल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर कमी पेन्शन मिळण्याचा धोका आहे. तसेच सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे अनेक आर्थिक लाभ कमी होण्याची भीती आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
अशा प्रकारचे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्रीय कामगार युनियन कडून 18 महिने काळांमधील डी.ए मिळावी याबाबत पुन्हा एकदा आता सरकारकडे पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे. यापूर्वी देखील ही मागणी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली होती मात्र शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीला अस्वीकृत करत 18 महिने कालावधी मधील डीए थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही असे स्पष्ट केले होते.
परंतु आता निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेत बदल केला जाऊ शकतो आणि 18 महिने कालावधी मधील महागाई भत्ता थकबाकी कर्मचाऱ्यांना वर्ग केली जाऊ शकते अशी शक्यता काही मीडिया रिपोर्ट मध्ये वर्तवली जात आहे.
