Government Employee News : नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी आपण सर्वांनी स्वातंत्र्य दिन साजरा केला आहे. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून आता 76 वर्षे आणि सात दिवस पूर्ण झाले आहेत. मात्र असे असले तरी देश अजूनही पूर्णपणे विकसित झालेला नाही.
याचे मुख्य कारण म्हणजे देशाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड. भ्रष्टाचार हा सर्वसामान्य जनतेची पिळवणूक करत आहे. सरकारी कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. यामुळे भ्रष्टाचारावर आळा बसवणे जरुरीचे आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सरकारी काम करण्यासाठी अनेकदा लाच घेतली जाते.
चांगला पगार असतानाही सरकारी कर्मचारी लाच घेत आहेत. अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचारावर आळा बसवण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय उत्तर प्रदेश राज्याने घेतला आहे.
उत्तर प्रदेश राज्यातील सरकारी कामांमध्ये प्रामुख्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केला जाणारा भ्रष्टाचार कमी व्हावा यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार, उत्तर प्रदेश राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती थांबवली जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश राज्यातील जे सरकारी कर्मचारी आपली संपत्ती जाहीर करणार नाहीत त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती थांबवली जाणार आहे.
या संदर्भात उत्तर प्रदेश राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. हा आदेश राज्याचे मुख्य सचिव श्री. दुर्गा शंकर मिश्र यांच्या माध्यमातून पारित करण्यात आला आहे. सदर आदेशानुसार, युपीमधील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आपली संपत्ती मानव संपदा या पोर्टलवर जाहीर करावी लागणार आहे.
जो कोणी अधिकारी किंवा कर्मचारी सदर आदेशाचे पालन करणार नाही म्हणजे आपली संपत्ती पोर्टलवर जाहीर करणार नाही अशा कर्मचाऱ्यांची किंवा अधिकाऱ्यांची पदोन्नती अर्थातच प्रमोशन थांबवले जाणार आहे.
एकंदरीत उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे त्यांच्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांची एकूण संपत्ती किती आहे याचा मागोवा सरकारला घेता येणार आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कमवलेली एकूण संपत्ती योग्य मार्गाने कमावलेली आहे की लाच घेऊन कमावलेली आहे याची कल्पना सरकारला येऊ शकणार आहे.
यामुळे भ्रष्टाचारात लिन असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ओळखणे शासनाला शक्य होणार असून सरकारचा हा निर्णय भ्रष्टाचारावर आळा बसवण्यास सक्षम ठरणार असा आशावाद सरकारच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या आणि शासनातील नेत्यांच्या माध्यमातून व्यक्त केला जात आहे.
