Income Tax Rule 2023 : जर तुम्ही घर जमीन फ्लॅट किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता खरेदी अथवा विक्री करणार असाल तर थोडं थांबा ! प्रॉपर्टी ची खरेदी विक्री करण्यापूर्वी ही बातमी एकदा वाचाचं. खरंतर अलीकडे भारतात ऑनलाइन पेमेंट करण्याला विशेष पसंती दाखवली जात आहे.
सरकार देखील ऑनलाइन पेमेंट साठी नागरिकांना प्रोत्साहित करत आहे. कॅशलेस इकॉनोमीला चालना मिळावी यासाठी शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र असे असले तरी काही लोक अजूनही कॅशनेच पेमेंट करत आहेत.
प्रॉपर्टीची खरेदी विक्री करताना देखील कॅशनेचं पेमेंट केले जात आहे किंवा स्वीकारले जात आहे. पण, जर तुम्ही प्रॉपर्टीची खरेदी विक्री करताना कॅशने पेमेंट केलं तर तुमची अडचण वाढू शकते.
कारण की, प्रॉपर्टीची खरेदी विक्री करताना एका लिमिट पर्यंतच कॅशने पेमेंट झाले पाहिजे जर या लिमिट पेक्षा जास्त कॅश प्रॉपर्टीच्या खरेदी विक्रीमध्ये वापरली गेली तर आयकर विभागाकडून मोठा दंड लावला जातो. याबाबत भारतीय आयकर विभागाने काही नियम तयार केले आहेत आज आपण याबाबत जाणून घेणार आहोत.
प्रॉपर्टी खरेदी विक्रीसाठी वापरा इतकी कॅश
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतात प्रॉपर्टी चे खरेदी विक्री करण्यासाठी फक्त 19,999 रुपयांपर्यंतचे पेमेंट कॅशने केले जाऊ शकते किंवा स्वीकारले जाऊ शकते. म्हणजेच प्रॉपर्टीच्या खरेदी विक्रीत 19,999 रुपयांपर्यंत रोख व्यवहार केला जाऊ शकतो. भारत सरकारने आयकर कायद्याच्या कलम 269SS, 269T, 271D आणि 271E मध्ये महत्त्वाची सुधारणा केली आहे.
2015 मध्ये ही सुधारणा झाली आणि या सुधारणेनंतर हा नवीन नियम लागू झाला आहे. जर हा नियम कोणी पाळला नाही तर आयकर विभागाकडून अशा व्यक्तीला नोटीस पाठवली जाते आणि कायद्यानुसार सदर व्यक्तीकडून मोठा दंड देखील आकारला जातो.
किती दंड आकारला जातो
जर प्रॉपर्टीच्या खरेदी विक्रीत वीस हजारापेक्षा अधिकची कॅश वापरली गेली असेल तर अशा व्यक्ती विरोधात दंडात्मक कारवाई केली जाते. आयकर कायद्याच्या कलम 269SS मध्ये याबाबत तरतूद आहे. या कलमानुसार जर हे प्रॉपर्टीच्या खरेदी विक्रीत 20000 पेक्षा अधिकचा रोख व्यवहार झाला असेल तर सदर रकमेवर 100% पेनल्टी किंवा दंड आकारला जाऊ शकतो.
आता हे आपण एका उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून घेऊया. जर समजा एखाद्या व्यक्तीने एक लाख रुपयाची प्रॉपर्टी विकली आणि या व्यवहाराचे सर्व पैसे म्हणजेच एक लाख रुपये कॅश मध्ये घेतलेत. तर अशा व्यक्तीवर आयकर कायद्यानुसार एक लाख रुपये दंड आकारला जाईल.
तसेचं जर तुमची डील काही कारणास्तव रद्द झाली आणि समोरच्या पार्टीने तुमच्याकडून रोख पेमेंट मागितले तरी तुम्ही फक्त 20,000 रुपयांपर्यंतचेचं पेमेंट रोखीने परत करू शकता. जर तुम्ही यापेक्षा जास्त रक्कम रोखीने परत केली तर तुमच्यावर दंडात्मक कारवाई होईल. याबाबत आयकर कायद्याच्या कलम २६९ एसएस मध्ये तरतूद करून देण्यात आली आहे.
यामुळे कोणत्याही प्रकारची प्रॉपर्टी खरेदी-विक्री करताना नेहमी रोखीचा व्यवहार हा 20 हजाराच्या आतच ठेवा आणि उर्वरित पेमेंट इंटरनेट बँकिंग किंवा चेकच्या माध्यमातून पूर्ण करा. यामुळे तुम्ही दंडात्मक कारवाई पासून वाचू शकणार आहात. अन्यथा तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो आणि तुमच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते.
