Juni Pension Yojana : गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशात जुनी पेन्शन योजनेबाबत मोठ्या चर्चा पाहायला मिळाल्या आहेत. विशेषतः निवडणुकीच्या काळात हा मुद्दा नेहमीच गाजत असतो.
2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओल्ड पेन्शनस्किम लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, या नवीन योजनेचा राज्यभर विरोध केला जात आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ही नवीन योजना रद्दबातल करून पुन्हा एकदा जुनी योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी विविध कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर आंदोलने केली जात आहेत. मार्च महिन्यात तर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता.
या पार्श्वभूमीवर त्यावेळी राज्य शासनाने तोडगा म्हणून एका राज्यस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीला कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
खरंतर या समितीला मात्र तीन महिन्यांच्या काळात आपला अहवाल द्यायचा होता. परंतु दिलेल्या मुदतीत या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला नव्हता. यामुळे या समितीला दोनदा मुदत वाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे दोनदा देण्यात आलेली मुदत वाढ आता संपली आहे तरीही या समितीचा अहवाल शासनाकडे पोहोचलेला नाही.
दरम्यान, राज्याचे मुख्य सचिव सौनिक यांनी या समितीचा अहवाल 20 नोव्हेंबर पर्यंत राज्य शासनाकडे सादर होणार असल्याची माहिती दिली आहे. यामुळे आता जुनी पेन्शन योजनेबाबत वर्तमान शिंदे फडणवीस पवार सरकार काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून आहे.
अशातच मात्र जुनी पेन्शन योजने संदर्भात एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील काही शासकीय कर्मचाऱ्यांना आता जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या काही सरकारी वकिलांना आता जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओल्ड पेन्शन स्कीमचा लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण अर्थातच मॅटने याबाबत निकाल दिला आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या 13 सरकारी वकिलांची नियुक्ती एक नोव्हेंबर 2005 नंतर करण्यात आली होती. यामुळे या संबंधित कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. मात्र या संबंधित कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया ही एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची होती.
यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थातच मॅटमध्ये याचिका दाखल केली होती. दरम्यान या याचिकेवर सुनावणी घेत मॅटने राज्य शासन सेवेतील 13 सरकारी वकिलांची नियुक्ती दिनांक 31 ऑक्टोबर 2005 नंतर होवुनही त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ लागू करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
या सुनावणीत मॅटने सदर वकिलांची भरती प्रक्रिया नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची असल्याने त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत कपात करण्यात आलेले पैसे देखील या कर्मचाऱ्यांना परत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
