Modi Government : भारतात पुढील वर्षी अर्थातच 2024 मध्ये लोकसभा निवडणूका होणार आहेत. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पाहता निवडणुकीचे पडघम आत्तापासूनच वाजू लागले आहेत. केंद्रातील भाजप सरकारच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा विजयी पताका फडकवण्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळे निर्णय घेतले जात आहेत. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी देशातील महिलांना खुश करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने गॅस सिलेंडरच्या किमती दोनशे रुपयांनी कमी केल्या आहेत. शिवाय उज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना दोनशे रुपयांची अतिरिक्त सबसिडी देण्याचे देखील जाहीर केले आहे.
याशिवाय वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने आत्तापर्यंत विविध निर्णय घेतले आहेत. अशातच आता केंद्रातील मोदी सरकार देशभरातील शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
सदर वृत्तानुसार मोदी सरकार आता पिक विमा योजनेत बदल करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, सध्या स्थितीला पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी विम्याचे संरक्षण मिळत आहे.
या अंतर्गत नाही नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास पीक नुकसानीच्या मोबदल्यात नुकसान भरपाई दिली जात आहे. अतिवृष्टी, अवकाळी, ढगाळ हवामान, गारपीट, कीड, रोग तसेच दुष्काळ, अधिकची उष्णता यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास पिक विमा अंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जात आहे.
दरम्यान आता या पिक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय केंद्र शासनाकडून घेतला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यानुसार आता पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत तलाव, ट्रॅक्टर आणि जनावरांसाठी देखील विमा योजना लागू केली जाईल असे वृत्त एका प्रतिष्ठित वृत्त संस्थेच्या माध्यमातून समोर येत आहे.
विशेष बाब म्हणजे यासाठीची तयारी देखील शासनाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आली आहे. पीटीआय वृत्त संस्थेने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यातून याबाबतचे वृत्त प्रकाशित केले आहे. पीटीआय मध्ये देण्यात आलेल्या या वृत्तानुसार, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील लाभांची व्याप्ती आता पिकांच्या पलीकडे सुद्धा वाढवली जाणार आहे.
यासाठी तलाव, ट्रॅक्टर, गुरे, ताडाची झाडे या मालमत्ता पीक विमा योजनेच्या कक्षेत आणण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजतं आहे. यासाठी पंतप्रधान पिक विमा योजनेचे पोर्टल देखील नवीन स्वरूपात लॉन्च होणार आहे. विशेष म्हणजे पिक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून तब्बल 30 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होणार असल्याचे देखील सांगितले जात आहे.
