Old Pension Scheme : महाराष्ट्रसहित संपूर्ण देशात गेल्या काही वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजनेबाबत मोठ्या चर्चा रंगल्या आहेत. खरंतर, महाराष्ट्र राज्य शासनाने 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे.
मात्र नवीन पेन्शन योजनेचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध केला जात आहे. नवीन योजना रद्द करून जुनी योजना म्हणजेच ओपीएस योजना पुन्हा एकदा राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल करावी अशी मागणी केली जात आहे. त्यासाठी विविध कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभरात आंदोलने केली जात आहेत.
फक्त महाराष्ट्रातच यासाठी आंदोलने केली जात आहेत असे नाही तर इतरही राज्यात जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा हाती घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी या मागणीसाठी मार्च 2023 मध्ये बेमुदत्त काळासाठी संप पुकारला होता.
त्यावेळी राज्य शासन बॅक फुटवर आले होते आणि कर्मचाऱ्यांची मागणी लक्षात घेता या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी एका तीन सदस्य समितीची स्थापना केली होती. या समितीला फक्त तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आली होती. मात्र या समितीने दिलेल्या मुदतीत आपला अहवाल सादर केलेला नाही.
यामुळे या समितीला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. तेव्हा कुठे या समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. पण ही समिती स्थापित होऊन जवळपास 8 महिन्यांचा कालावधी उलटत चालला आहे तरी देखील जुनी पेन्शन योजनेबाबतचा निर्णय झालेला नाही.
शासनाकडे अहवाल सादर झालेला असतानाही याबाबत निर्णय घेतला जात नसल्याने राज्यातील राज्य कर्मचारी पुन्हा एकदा या मुद्द्यावर आक्रमक बनत चालले आहेत. राज्य कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकार पुन्हा एकदा बॅकफुटवर येणार असल्याचे चित्र आहे. अशातच मात्र शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जुनी पेन्शन योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
केसरकर यांनी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना OPS लागू करण्यासंदर्भात सरकारने स्वतंत्र समिती नेमली होती आणि याचाच आधार घेऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर चिंता राहणार नाही, असा सकारात्मक निर्णय राज्य सरकार घेईल असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आता जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्य शासन काय निर्णय घेते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून आहे.
जुनी पेन्शन लागू होणार नाही पण असा काढला जाईल तोडगा
दरम्यान, एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट मधून महाराष्ट्र राज्य शासन राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही मात्र या मुद्द्यावर एक तोडगा काढला जाणार असे वृत्त समोर येत आहे.
तो म्हणजे ज्याप्रमाणे जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना आता जुनी पेन्शन योजना लागू न करता शेवटच्या पगाराच्या 30 टक्के रक्कम पेन्शन स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
याबाबत राज्य शासनाकडून कोणतीच अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही परंतु प्रसार माध्यमांमध्ये याबाबत विशेष चर्चा पाहायला मिळत आहे. मात्र जुनी पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगारातून पैसे कट केले जात नव्हते परंतु या नवीन समीकरणानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पैसे कट होणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय कर्मचाऱ्यांना मान्य होईल का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
