Namo Shetkari Yojana : गेल्या काही दिवसांपूर्वी पार पडलेला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 2023-24 विशेष खास राहिला आहे. याचे कारण म्हणजे शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता. पहिला अर्थसंकल्प असल्याने अर्थसंकल्पात राज्यातील सर्वच घटकांना खुश करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. महिला, विद्यार्थी, शेतमजूर, शेतकरी, कर्मचारी अशा विविध घटकातील नागरिकांना गळ घालण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांकडे राज्य शासनाने झुकते माप ठेवले आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची घोषणा यामध्ये करण्यात आली. पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी योजना सुरू करणे आणि एक रुपयात पिक विमा देणे यांसारख्या विविध योजनेची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
नमो शेतकरी योजना पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर सुरू करण्यात आली असून या योजनेचे स्वरूप हे केंद्राच्या योजनेप्रमाणेच आहे. यासाठीचे निकष देखील केंद्राच्या योजनेप्रमाणेच लावून देण्यात आले आहेत. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये थोडासा फरक आहे. खरंतर पीएम किसान योजना ही केंद्रीय पुरस्कृत योजना असून या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात महसूल विभागाच्या माध्यमातून केली जात आहे.
यामुळे राज्यात महसूल आणि कृषी विभागात नेहमीच वादविवाद पाहायला मिळाले आहेत. कृषी विभागाचे म्हणणे आहे की, या योजनेसाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची कागदपत्रे महसूल विभागाच्या अंतर्गत येतात यामुळे ही योजना महसूल विभागाने राबवली पाहिजे. तर पीएम किसान योजना ही कृषी विभागाशी संबंधित असून या योजनेचे काम कृषी विभागाने करावे असे मत महसूल विभागाकडून व्यक्त केल जात आहे.
या दोन प्रशासकीय विभागांच्या मतभेदात मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. अशातच पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी योजना राज्यात सुरू झाली आहे. यामुळे यादेखील योजनेच्या अंमलबजावणीत दोन विभाग भांडतील असं वाटत होतं. मात्र राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता या योजनेची अंमलबजावणी कोणी करायची हे शासनाने ठरवून दिले आहे.
शासनाने यासाठीचा शासन निर्णय देखील निर्गमित केला आहे. यानुसार राज्यातील नमो शेतकरी योजनेची अंमलबजावणी कृषी विभागाला करावी लागणार आहे. अर्थातच पीएम किसान योजना आणि नमो शेतकरी योजनेचे निकष, पात्रता, स्वरूप सारखेच असले तरी देखील या दोन्ही योजना दोन स्वातंत्र यंत्रणांमार्फत राबवल्या जाणार आहेत.
राज्य शासनाने काढलेल्या सुधारित शासन निर्णयानुसार नमो शेतकरी योजना ही कृषी विभागाकडून राबविली जाणार आहे. कृषी विभागाकडे असलेल्या या योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही कृषी आयुक्तांची राहणार आहे. विशेष बाब अशी की, कृषी विभागाने याबाबतचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी सादर करावा असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
एकंदरीत ज्याप्रमाणे पीएम किसान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महसुल विभाग आणि कृषी विभाग आमने-सामने झाले आहेत तसे नमो शेतकरी योजनेच्या बाबतीत घडू नये यामुळे शासनाने योजनेच्या सुरुवातीलाच या योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. म्हणून शासनाच्या या निर्णयाचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत केले जात आहे.
