Old Pension Scheme Maharashtra : महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाच्या शिष्टमंडळाची नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत राज्य कर्मचाऱ्यांच्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली आहे.
खरंतर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी त्यांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कायद्याअंतर्गत संरक्षण देखील दिले जाते. कर्तव्यावर असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनेकदा मारहाण आणि दमबाजी केली जाते.
परिणामी शासकीय अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांना आपले कर्तव्य बजावताना अडचणींचा सामना करावा लागतो, यामुळे शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण होतो. यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी कलम 353 मध्ये महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र आता या तरतुदी विरोधात विधिमंडळात काही आमदारांनी बदल करण्याची मागणी केली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून तसेच अधिकाऱ्यांकडून कायद्याच्या या तरतुदीचा गैरफायदा उचलला जात असल्याचे कारण पुढे करत आमदारांनी या तरतुदीमध्ये बदल करण्याची मागणी विधिमंडळात केली. यावर राज्य शासनाकडून या कायद्यात बदल केला जाईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
या विरोधात मात्र राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये तसेच कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. याच मुद्द्यावर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाच्या शिष्टमंडळाची नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत बैठक झाली. या बैठकीत महासंघाच्या माध्यमातून शासनाच्या या भूमिकेचा विरोध करण्यात आला आहे.
दरम्यान महासंघाच्या शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांना कामकाजात अडथळा ठरेल असा कोणताही एकतर्फी निर्णय शासन घेणार नसल्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले आहे. यासोबतच या बैठकीत जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावर देखील महासंघाच्या शिष्टमंडळाकडून महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे.
पूर्वलक्षीप्रभावाने राज्य शासकीय सेवेत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याच्या धोरणांनुसारच सुधारित पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी महासंघाने यावेळी केली आहे. दरम्यान महासंघाच्या या मागणीवर सरकारने नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री महोदय यांच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे.
