Old Pension Scheme : महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशात गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्रात मार्च 2023 मध्ये राज्यव्यापी बेमुदत संप देखील झाला होता. या संपात जवळपास 17 लाख राज्य कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला होता.
यामुळे शिंदे सरकारची चांगलीच गोची झाली होती. परिणामी शिंदे सरकारने या मागणीवर तोडगा म्हणून एका तीन सदस्य समितीची स्थापना केली. या समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करायचा होता. मात्र प्रत्यक्षात अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा काळ लागला.
आता मात्र राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजनेबाबत स्थापित केलेल्या समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द झाला आहे. तथापि, या समितीच्या अहवालावर अजूनही राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही.
यामुळे याबाबत केव्हा निर्णय होणारा हा मोठा सवाल राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे. अशातच आता जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओपीएस योजनेबाबत मोठी ग्वाही दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना जुनी पेन्शन योजनेबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे म्हटले आहे. शिंदे यांनी या महिन्याअखेर होणाऱ्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ असे सांगितले आहे.
यामुळे आता राज्य कर्मचाऱ्यांचे विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे विशेष लक्ष राहणार आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र ही नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे.
यामुळे ही योजना रद्द करून पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी योजना लागू करा अशी मागणी आहे. दरम्यान याबाबत आता सकारात्मक असा निर्णय घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू होणार का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
या मागणीवरही सरकार सकारात्मक
फक्त जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीवर सरकार सकारात्मक आहे असे नाही तर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांबाबतही लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे.
वर्ष १०, २०, ३० आश्वासित प्रगती योजनेतील रुपये ५,४०० ग्रेड पे ची मर्यादा सरसकट रद्द करण्याबाबतची ग्वाही शिंदे यांनी दिली आहे. तसेच राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे तसेच अन्य महत्त्वपूर्ण मागण्यांबाबतही सरकार सकारात्मक असून त्यासंदर्भात बैठक घेण्यास मुख्य सचिवांना सांगितले जाईल असे त्यांनी यावेळी म्हटले आहे.
सध्या राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अ, ब आणि क संवर्गातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे एवढे आहे. मात्र यामध्ये आणखी दोन वर्षांची वाढ व्हावी अशी मागणी आहे. दरम्यान ही मागणी आता लवकरच पूर्ण होईल असे चित्र तयार होत आहे.
