Old Pension Scheme : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या अशा जुनी पेन्शन योजने संदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. खरे तर एक नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
पण, या नवीन पेन्शनचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध होत आहे. दरम्यान हाच विरोध लक्षात घेता वर्तमान शिंदे सरकारने नुकतीच एक मोठी घोषणा केली आहे. शिंदे सरकारने नवीन पेन्शन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना स्वीकारण्याचा विकल्प दिला जाईल असे म्हटले आहे.
या सुधारित पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाणार आहे. तसेच कौटुंबिक पेन्शन म्हणून निवृत्तीवेतनाची 60% एवढी रक्कम मिळणार आहे.
तथापि, याबाबतचा शासन निर्णय अजूनही राज्य शासनाने काढलेला नाही यामुळे सध्या कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. अशातच मात्र राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मोठा निर्णय झाला असून याबाबतचा शासन निर्णय काल अर्थातच 22 एप्रिल 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाने 22 डिसेंबर 2003 पूर्वी म्हणजेच नवीन पेन्शन योजनेची अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या तारखेपूर्वी नोकर भरतीची जाहिरात निघालेली आहे मात्र एक जानेवारी 2004 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झाले आहेत त्यांना एकदा जुनी पेन्शन योजनेचा एक वेळ पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच, सदर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडता येणार आहे.
दरम्यान केंद्राच्या याच निर्णयाच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्र राज्य शासनाने एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात निघालेल्या पदभरती अंतर्गत एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना एकदा जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
म्हणजेच या पात्र राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडता येणार आहे. दरम्यान याबाबतचा निर्णय काल राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निर्गमित केला आहे.
