Old Pension Scheme : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना सरसकट लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. खरंतर 2004 नंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाचा विचार केला असता राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र नवीन पेन्शन योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची हमी मिळत नसून यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे नवीन योजना हद्दबाहेर करून पुन्हा एकदा जुनी योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून केली जात आहे. यासाठी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. वेळोवेळी यासाठी आंदोलने देखील करण्यात आली आहेत.
सध्या दिल्ली येथील जंतर-मंतर मैदानावर लाखो कर्मचारी या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. विशेष म्हणजे आपल्या राज्यातही या मागणीसाठी मार्च 2023 मध्ये राज्यातील 17 लाख राज्य कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. दरम्यान या संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे.
या समितीला फक्त तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे सांगितले गेले होते. मात्र तीन महिन्यांचा काळ उलटल्यानंतर राज्य शासनाने या समितीला आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. आता या समितीला देण्यात आलेली दोन महिन्यांची मुदतवाढ संपूनही जवळपास दीड महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे.
पण तरीही या समितीचा अहवाल अद्याप राज्य शासनाकडे पोहोचलेला नाही. यामुळे जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून राज्य शासन टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र आहे. खरंतर जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी देशभरातील सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत.
परंतु केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र राज्यातील राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या बाजूने नाही. सरकारच्या मते जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर शासन तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार आहे. अशा स्थितीत आज आपण जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजनेतील काही महत्त्वाचे फरक थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
OPS आणि NPS मधील फरक
- जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओपीएस योजनेअंतर्गत पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एक रुपया देखील कापला जात नाही. पण नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएस योजनेअंतर्गत पेन्शन साठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दहा टक्के (बेसिक पगार+डीए) कापला जातो.
- ओपीएस योजनेमध्ये जनरल प्रॉव्हिडंट फंड जीपीएफची सुविधा देण्यात आली आहे. पण एनपीएस योजनेमध्ये ही सुविधा नाही.
- ओपीएस योजनेअंतर्गत दिली जाणारी पेन्शन सरकारी तिजोरीतून दिली जाते. या योजनेअंतर्गत पेन्शनची हमी मिळते. या योजनेअंतर्गत पेन्शन म्हणून फिक्स रक्कम दिली जाते. मात्र नवीन पेन्शन योजनेत पेन्शनची हमी नाही. नवीन पेन्शन योजनेतून सरकारी तिजोरीतून रक्कम दिली जात नाही. नवीन पेन्शन योजना ही शेअर मार्केट वर आधारित आहे. यामुळे पेन्शन रकमेत मोठ्या प्रमाणात कमी जास्त होते.
- OPS मध्ये कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून त्यांच्या पगाराच्या शेवटच्या रकमेच्या 50% एवढी रक्कम दिली जाते. म्हणजेच ओ पी एस मध्ये फिक्स पेन्शन मिळते. NPS मध्ये फिक्स पेन्शनची कुठलीच तरतूद नाही.
- ओपीएस मध्ये दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनसाठी सहा महिन्यानंतर मिळणारा महागाई भत्ता लागू होतो. एनपीएस मध्ये महागाई भत्ता लागू होत नाही.
- ओपीएस लागू असलेले कर्मचारी जर सेवानिवृत्त झाले तर सदर कर्मचाऱ्यांना 20 लाख रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युइटी मिळते. पण NPS योजनेमध्ये याची तरतूद नाही.
- ओपीएस लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवेदरम्यान निधन झाल्यास सदर कर्मचाऱ्यांच्या वारसदाराला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळते. NPS लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवेदरम्यान निधन झाल्यास सदर कर्मचाऱ्यांच्या वारसदाराला देखील कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळते पण एनपीएस मध्ये जमा झालेली रक्कम सरकार जमा करते.
- ओपीएस लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या जीपीएफ रकमेवरील व्याजावर कोणताही आयकर भरावा लागत नाही. एनपीएस अंतर्गत निवृत्तीच्या वेळी मिळालेल्या पैशांवर कर भरावा लागतो.
- ओपीएस लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळवण्यासाठी जीपीएफ फंडातून कोणतीही रक्कम गुंतवावी लागत नाही. म्हणजेच पेन्शन सरकारकडून दिली जाते. परंतु एनपीएस लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळवण्यासाठी एनपीएसमध्ये जमा झालेल्या रकमेपैकी 40% रक्कम गुंतवावी लागते.
