Pik Vima Yojana : शेतकऱ्यांना गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक संकटांमुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांपुढे नैसर्गिक आपत्ती एक मोठे आव्हान उभं करत आहे. या आव्हानामुळे शेतकरी राजा पूर्णपणे भरडला गेला आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि त्यांना दिलासा देण्यासाठी पिक विमा योजना केंद्र शासनाकडून राबवली जात आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जात आहे. जे शेतकरी बांधव पिक विमा योजनेत सहभागी होतात त्यांना ही भरपाई मिळते. आतापर्यंत पिक विमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांना एक ठराविक रक्कम भरावी लागत असे.

Advertisement

परंतु वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीक विमा योजना जाहीर केली आहे. याच्या माध्यमातून आता पिक विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया भरावा लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिश्याची उर्वरित रक्कम महाराष्ट्र राज्य शासन भरत आहे.

या चालू खरीप हंगामापासून ही योजना अमलात आणली गेली असून यंदा या योजनेमध्ये राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. यावर्षी महाराष्ट्रातील बहुतांशी भागांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती तयार झाली आहे. दुष्काळामुळे खरीप हंगामातील जवळपास सर्वच पिके प्रभावित झाली आहेत.

Advertisement

राज्यात उत्पादित होणारे सोयाबीन हे पीक देखील दुष्काळामुळे प्रभावित झाले असून मोठ्या प्रमाणात उत्पादनात घट होणार आहे. काही भागात तर उत्पादनच मिळणार नाही अशी विदारक परिस्थिती आहे. यामुळे ज्या भागात 21 दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा खंड होता अशा भागातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची अग्रीम रक्कम देण्यासाठी मागणी जोर धरत होती.

परिणामी, शासनाने पिक विमा कंपन्यांना अग्रीम रक्कम देण्यासाठी आदेश देखील दिले आहेत. तसेच राज्य शासनाने शेतकरी हिश्याचे पैसे पीक विमा कंपन्यांना देऊ केले आहेत. यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांना पीक विम्याची अग्रीम रक्कम मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

Advertisement

परंतु पिक विम्याची अग्रीम रक्कम केव्हा दिली जाते, ही अग्रीम नुकसान भरपाई किती मिळते, एकंदरीत पिक विम्याची अग्रीम नुकसान भरपाई काय आहे याविषयी तुम्हाला माहिती आहे का? नसेल तर चिंता करू नका. आज आपण याविषयी थोडक्यात पण सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

पिक विमा अग्रीम नुकसान भरपाई म्हणजे काय ?

Advertisement

जर समजा राज्यातील एखाद्या महसूल मंडळात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती तयार झाली आहे किंवा इतर अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे तर अशा महसूल मंडळात संभाव्य नुकसान लक्षात घेता संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक विमा भरपाई रकमेतून काही रक्कम अग्रीम म्हणजेच आगाऊ स्वरूपात दिले जाते.

याला पीक विम्याची अग्रीम भरपाई रक्कम म्हणतात. यासाठी मात्र तालुका आणि जिल्हा पातळीवर पिक विमा समितीला पाहणी अहवाल सादर करावा लागतो. तसेच यासाठी शिफारस करावी लागते. यानंतर मग राज्य सरकार पिक विमा अग्रीम रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी आदेश काढते.

Advertisement

यंदा पिक विमा अग्रीम भरपाई मिळणार का?

यावर्षी राज्यातील बहुतांशी महसूल मंडळात 21 दिवसांपेक्षा अधिकचा काळ पावसाचा खंड पाहायला मिळाला आहे. जवळपास राज्यातील 23 जिल्ह्यांमध्ये अशी परिस्थिती आहे.

Advertisement

यामुळे खरिपातील तूर, मूग, उडीद, कापूस, सोयाबीन, मका आदी पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शासनाने या संबंधित जिल्ह्यातील महसूल मंडळांसाठी पिक विमा अग्रीम रक्कम वितरित करण्यासाठी आदेश जारी केले आहेत.

मात्र वेगवेगळे नियम पुढे करून पिक विमा कंपन्यांकडून ही रक्कम देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे राज्य सरकार आणि पीक विमा कंपन्यांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती तयार झाली आहे.

Advertisement

पिक विमा अग्रीम भरपाईसाठीच्या अटी

मिळालेल्या माहितीनुसार, जर एखाद्या महसूल मंडळात २१ दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी पावसाचा खंड पडला तर पिक विम्याची अग्रीम भरपाई दिली जाऊ शकते. तसेच दुष्काळाच्या परिस्थितीत जमिनीतील ओलाव्याची टक्केवारी शून्यापेक्षा कमी असेल तर अग्रिम भरपाई देण्याचा नियम लागू होत असतो.

Advertisement

जर सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला असेल तर हा अग्रिम भरपाई देण्याचा नियम लागू होत असतो. तसेच जर ०.४ टक्के भागावर कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव झाला असेल आणि यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असेल तर संभाव्य नुकसान गृहीत धरून अग्रीम नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकते.

Advertisement

Santosh Kumar is an accomplished journalist known for his insightful and impactful reporting. With over a decade of experience in the field Kumar's work has been featured in several leading newspapers...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *