Pune News : राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने डिसेंबर 2022 मध्ये एक मोठा निर्णय घेतला होता. शिंदे सरकारने 6 डिसेंबर 2022 रोजी पुणे महापालिकेतून दोन गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेतील फुरसुंगी आणि उरळी देवाची ही दोन गावे वगळण्याचा निर्णय शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आला.
या निर्णयाचे मात्र संबंधित गावातील नागरिकांनी मोठा विरोध केला. विरोधी पक्षांनी देखील शासनाच्या या निर्णयाला चुकीचे ठरवले. दरम्यान, राज्य शासनाने हा निर्णय घेतल्यानंतर, या अनुषंगाने आवश्यक कारवाई सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी सुधार समितीच्या ठरावाच्या आधारे तांत्रिकदृष्ट्या गावे वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला.
या प्रस्तावानुसार ही दोन्ही गावे वगळून पुन्हा पुणे महापालिकेच्या सीमा बदलणारी प्रारूप अधिसूचना सरकारच्या माध्यमातून निर्गमित करण्यात आली. 31 मार्च 2023 रोजी हे सदर अधिसूचना शिंदे फडणवीस सरकारने प्रसिद्ध केली. यावर या दोन्ही गावातील जवळपास 6,000 लोकांनी आक्षेप नोंदवत हरकती आणि सूचना सादर केल्यात.
मात्र या हजारो लोकांच्या हरकती आणि सूचना नजर अंदाज करून लोकांच्या मताचा अनादर करत शासनाने हा निर्णय कायम ठेवला. विशेष म्हणजे लोकांनी सादर केलेल्या हरकती आणि सूचनेवर कोणतीच सुनावणी घेण्यात आली नाही. अशा परिस्थितीत शासनाने घेतलेला हा निर्णय चुकीचा असून या निर्णया विरोधात एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली.
या जनहित याचिकेत सदर प्रारूप अधिसूचना अवैध ठरवून रद्दबातल करावी अशी मागणी करण्यात आली. ही जनहित याचिका सदर ग्रामस्थांच्या माध्यमातून ॲड. प्रल्हाद परांजपे आणि ॲड. मनीष केळकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली आहे.
माननीय उच्च न्यायालयाने बुधवारी यावर सुनावणी घेण्यास सुरवात केली असून एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे तसेच राज्य शासनाच्या अडमुठ्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली आहे.
खरंतर बुधवारी माननीय न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत राज्य सरकारला अधिसूचना मागे घेणार का? असा सवाल करत याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्दश दिले होते. दरम्यान गुरुवारी न्यायालयात राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितला. यामुळे राज्य सरकारच्या वेळकाढूपणावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
तसेच अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या याचिकेची सुनावणी 21 ऑगस्टपर्यंत तहकूब राहणार आहे. म्हणजेच आता 21 ऑगस्ट रोजी या याचिकेवर पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे. यामुळे आता आगामी सुनावणीत माननीय न्यायालय काय निर्णय देते तसेच सरकार या मुद्द्यावर काय स्पष्टीकरण देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
