सातबारा उताराबाबत राज्य शासनाने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय ! महाराष्ट्र बनले देशातील नंबर एक राज्य, काय निर्णय घेतला ?

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Satbara Utara News : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सातबारा हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. सातबारा उतारा हा शेत जमिनीची इत्यंभूत माहिती दाखवतो. हा उतारा शेत जमिनीची खरेदी विक्री करताना आवश्यक असतो. या व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, शासकीय कामासाठी, कर्ज घेण्यासाठी सातबारा उतारा आवश्यक असतो.

दरम्यान याचा सातबारा उतारा संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सातबारा उतारा आता फक्त मराठी भाषेतच उपलब्ध राहणार नाही. तर हा उतारा आता मराठी भाषेसह एकूण 24 भाषांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र असे एकमात्र राज्य बनले आहे ज्यामध्ये असा प्रयोग राबवण्यात आला आहे.

असा प्रयोग राबवणारे महाराष्ट्र देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, आपल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय स्थायिक झाले आहेत. अशा परिस्थितीत या परप्रांतीयांना सातबारा उताराचे वाचन करताना कुठलाही त्रास होऊ नये, त्यांना देखील सातबारा उतारा समजावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेल्या दुसऱ्या राज्यातील लोकांना देखील आता त्यांच्या भाषेत सातबारा उतारा मिळवता येणार असून शासनाच्या या निर्णयाचा निश्चितच या संबंधित लोकांना मोठा फायदा होणार आहे. खरतर, केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया लॅँड रेकॉर्ड अॅक्शन प्रोग्रामनुसार हा सातबारा उतारा अन्य भाषांमध्ये असावा, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, या सूचनेचे पालन करत आता महाराष्ट्रात सातबारा उतारा मराठी, इंग्रजी, हिंदीसह 24 भाषांमध्ये उपलब्ध झाला आहे.

शासनाने घेतलेल्या या कौतुकास्पद निर्णयामुळे आता राज्यातील प्रत्येक जमीनमालकाला मग तो मराठी भाषिक नसला तरी देखील सातबारा उताऱ्यातील माहिती कळणे शक्य होणार आहे.

याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भूमी अभिलेख विभागाच्या वेबसाइटवरून ऑप्शनमध्ये भाषा निवडल्यास संबंधिताला त्यांच्या भाषेमध्ये सातबारा उतारा डाउनलोड करता येणार आहे. महाराष्ट्र व्यतिरिक्त आता मध्य प्रदेश आणि पंजाब राज्यातही असा प्रयोग राबवला जाणार असून त्या दृष्टीने या संबंधित राज्यांमध्ये देखील प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

Leave a Comment