शेतकऱ्यांना मोदी सरकारच मोठ गिफ्ट ! आता शेतकऱ्यांना मिळणार सल्फर कोटेड युरिया, खतावरील अनुदानाबाबतही घेतला ‘हा’ निर्णय

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Agriculture News : देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. खरतर, आज बुधवारी 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

या निर्णयामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असा आशावाद आता व्यक्त होत आहे. वास्तविक येत्या वर्षात अर्थातच 2024 मध्ये देशात लोकसभा निवडणूकांची रणधुमाळी सुरू होणार आहे तसेच महाराष्ट्रात काही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकाही राहणार आहेत.

यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विविध निर्णय घेतले जात आहेत. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी देशातील महिलांना खुश करण्यासाठी एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमती दोनशे रुपयांनी कमी करण्यात आल्या आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.

अशातच आता निवडणुकीचा हंगाम पाहता शेतकऱ्यांसाठी देखील काही महत्त्वाचे निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत. आज केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी निम कोटेड युरियानंतर सल्फर कोटेड युरियाच्या वापराला मान्यता दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या सल्फर कोटेड युरियाला युरिया गोल्ड म्हणून ओळखले जाणार आहे.

त्याचबरोबर आज नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत युरिया सबसिडी योजना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सुरू ठेवण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

जाणकार लोकांनी सांगितल्याप्रमाणे जर शेतकऱ्यांनी सल्फर कोटेड युरिया वापरला तर त्यांना चांगले उत्पादन मिळणार आहे. या युरियाच्या वापरामुळे जमिनीचा पोतही खराब होणार नाही. हेच कारण आहे की सरकार सल्फर कोटेड युरियासाठी पुढील तीन वर्षात तीन लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे.

या सोबतच केंद्र शासनाने या बैठकीत ‘पंतप्रधान प्रणाम योजना’ या नावाने योजना सुरू करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. या योजनेंअंतर्गत कोणत्याही राज्याने रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रिय खतांचा वापर केल्यास अनुदानावरील बचतीची रक्कम ही केंद्र शासन परत घेणार नसून त्याच राज्याला प्रोत्साहन म्हणून दिली जाणार आहे.

यामुळे देशात रासायनिक खतांचा वापर कमी होईल आणि सेंद्रिय खतांचा वापर वाढेल असे मत व्यक्त होत आहे. खरंतर पंजाब या राज्यात सध्या स्थितीला सर्वाधिक खतांचा वापर होत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पंजाबमध्ये रासायनिक खतांचा वापर दहा टक्क्यांनी वाढला आहे.

परंतु पंजाबमधील उत्पादनाचा विचार केला तर तेथील उत्पादन गेल्या काही वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत मोठे घटले आहे. म्हणजेच एकीकडे रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे तर दुसरीकडे उत्पादनात घट होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत असून त्यांना उत्पन्न कमी मिळत आहेत.

हेच कारण आहे की रासायनिक खतांचा कमीत कमी वापर व्हावा आणि सेंद्रिय खतांचा वापर वाढावा यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून ज्या राज्यात रासायनिक खतांचा वापर कमी होईल तेथील राज्य सरकारांना खत अनुदानावरील बचतीची रक्कम प्रोत्साहन म्हणून देण्याचा निर्णय आजच्या या बैठकीत केंद्राच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

Leave a Comment