Maharashtra Agriculture News : महाराष्ट्र हे एक शेतीप्रधान राज्य आहे. राज्याची निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवर आधारित आहे. महाराष्ट्र ही थोर महापुरुषांची भूमी आहे. रयतेसाठी, गोरगरीब जनतेसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी ज्या राजाने आपले संपूर्ण आयुष्य घालवले त्या शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी आहे.
मात्र या पावन भूमीत स्वातंत्र्याच्या तब्बल सात दशकानंतरही शेतकरी आत्महत्येचा आलेख हा वाढतच आहे. शासनाच्या माध्यमातून शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व उपाययोजना तोकड्या सिद्ध होत आहेत. दरम्यान राज्यातील शेतकरी आत्महत्येचे सत्र थांबवण्यासाठी शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात प्रति एकर दहा हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
तेलंगाना पॅटर्ननुसार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात प्रति एकर दहा हजार रुपये एवढी आर्थिक मदत थेट डीबीटीच्या माध्यमातून दिली पाहिजे अशी महत्त्वाची शिफारस मराठवाड्याचे निवृत्त विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केली आहे. केंद्रेकर यांनी ही शिफारस राज्य शासनाकडे पाठवली आहे. त्यासाठी 37 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे.
काय आहेत शिफारशी
राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्येचा आकडा मोठा वाढला आहे. यावर उपाययोजना शोधण्यासाठी मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी मराठवाड्यातील 16 लाख शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक आणि सामाजिक सर्वेक्षण केले.
या सर्वेक्षणासाठी त्यांना जवळपास सात महिन्यांचा कालावधी लागला. सात महिन्यानंतर त्यांनी शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी काही शिफारशी सुचवल्या आहेत. त्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली आहे मात्र निवृत्तीपूर्वीच त्यांनी हा अहवाल शासनाकडे पाठवला आहे.
दरम्यान आज आपण या शिफारशींमध्ये कोणकोणत्या बाबींचा समावेश आहे याविषयी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांना आर्थिक अडचणीतून सावरण्यासाठी विहीर तसेच शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे.
खरंतर अनेक शेतकऱ्यांकडे खरीप आणि रब्बी हंगामात पेरणीसाठी भांडवल उपलब्ध नसते. अशा परिस्थितीत हे शेतकरी सावकाराकडून कर्ज घेतात किंवा विक्रेत्याकडून खते, बियाणे औषधे घेतात. विक्रेते आणि सावकारांकडून मात्र या रकमेवर शेकडा पाच टक्के एवढे व्याज आकारले जाते.
यामुळे शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबला जातो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात प्रति एक दहा हजार रुपये मदत देण्याची शिफारस केंद्रेकर यांनी या अहवालात नमूद केली आहे. राज्यात एक कोटी 53 लाख शेतकरी कुटुंब आहेत.
या सर्वांना दोन्ही हंगामात प्रति एकर दहा हजार रुपये एवढी मदत दिली तर साधारणता 37 ते 40 हजार कोटी रुपयांचा खर्च शासनाला करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे ही मदत सरसकट दिली पाहिजे अर्थातच कमाल एकरची अट यामध्ये लावू नये अशी देखील शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
तसेच या प्रति एकर दहा हजार रुपयांच्या मदतीचा लाभ हा सरकारी कर्मचारी आणि आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिला जाऊ नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच ही मदत दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, विमा योजना आणि ठिबक अनुदान यांसारख्या योजनेचा लाभ बंद करावा असे अहवालात सांगितले आहे.
खर तर गेल्या वर्षभरात विमा योजना, ठिबक अनुदान आणि नुकसान भरपाई पोटी शेतकऱ्यांना 12 हजार 706 कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. मात्र तरीदेखील शेतकरी आत्महत्येवर अंकुश लागलेला नाही.
यामुळे ही सर्व मदत बंद करून शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात प्रति एकर दहा हजार प्रमाणे सरसकट मदत दिली गेली पाहिजे अशी मागणी मराठवाड्याचे निवृत्त विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांनी केली आहे. याचा अहवाल देखील त्यांनी निवृत्त होण्यापूर्वी शासनाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे आता या अहवालावर शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
