Maharashtra Agriculture News : यावर्षी मान्सून महाराष्ट्रावर चांगलाच रुसला होता. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या पावसाळी काळात महाराष्ट्रात अपेक्षित असा पाऊस बरसला नाही. परिणामी महाराष्ट्रातील बहुतांशी भागांमध्ये शेतकऱ्यांना पेरणी करता आली नाही. शिवाय ज्या भागात पेरणी झाली तेथे पीक उगवले नाही. काही भागात पेरलेले उगवले आहे मात्र अपेक्षित असे उत्पादन मिळालेले नाही. यामुळे पेरणीसाठी आणि फवारणीसाठी, खतासाठी आलेला सर्व खर्च पाण्यात गेला आहे.
शेतकऱ्यांची अंग मेहनत तर सोडाच पण पदरमोड करून केलेला खर्च शेतकऱ्यांना वसूल होणार नसल्याचे भयानक चित्र पाहायला मिळत आहे. काही शेतकऱ्यांनी तर सावकाराकडून कर्ज घेऊन पेरणी केली होती यामुळे सावकाराचे कर्ज कसे फेडायचे हा सवाल शेतकऱ्यांच्या पुढ्यात आहे. यंदा महाराष्ट्रातील बहुतांशी भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे. काही भागात तर आत्तापासूनच पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकंती सुरू झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना मोठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
अशा परिस्थितीत आगामी काळात परिस्थिती आणखी खालावणार आहे. यामुळे शासनाकडून लवकरात लवकर योग्य त्या उपाययोजना करणे अपेक्षित असून दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान कमी पावसामुळे निर्माण झालेली ही बिकट परिस्थिती पाहता संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करा अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केली जात होती.
परंतु शासनाने सुरुवातीच्या टप्प्यात फक्त 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. पंधरा जिल्ह्यांमधील 40 तालुक्यांमध्ये सुरुवातीला दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय वर्तमान शिंदे फडणवीस पवार सरकारने घेतला होता. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळाली. अनेक भागात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असतानाही दुष्काळ जाहीर झाला नसल्याने तेथील शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान शासनाने केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे दुष्काळ जाहीर झाल्याचे स्पष्ट केले होते.
पण शेतकऱ्यांची नाराजी पाहता शासनाच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने यानंतर 1021 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. अशातच आता एक महत्त्वाची आणि शेतकऱ्यांसाठी थोडीशी दिलासादायक अशी बातमी समोर आली आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार राज्यातील सुरुवातीच्या टप्प्यात ज्या चाळीस तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता त्या तालुक्यामधील शेतकऱ्यांना आता आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
या तालुक्यामधील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि इतर सवलती देखील मिळणार आहेत. पण नंतर जाहीर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त 1021 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार नाहीये. या महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना फक्त सवलती दिल्या जाणार आहेत. याबाबत राज्य शासनाकडून कोणतीच अधिकृत माहिती समोर आलेले नाही परंतु एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये सूत्रांच्या हवाल्यानुसार याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
किती आर्थिक मदत मिळणार
हाती आलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात ज्या 15 जिल्ह्यांमधील चाळीस तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता त्या संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विभागीय आयुक्तांकडे आणि विभागीय आयुक्तांकडून मग शासनाकडे मदत जाहीर करण्याबाबतचे प्रस्ताव पाठवले जातील. विभागीय आयुक्त त्यांच्याकडे प्राप्त झालेले संबंधित ४० तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांच्या मदतीचे प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवतील.
मग मदत व पुनर्विस्तान विभागाला प्राप्त झालेल्या या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळ बैठकीत सखोल चर्चा होईल आणि मदत वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. एसडीआरएफअंतर्गत राज्य सरकारने सात हजार कोटींची तरतूद यापूर्वीच केली असून त्यातून ही मदत वितरीत केली जाऊ शकते, अशी माहिती समोर आली आहे. तसेच मदतीसाठी केंद्र सरकारकडेही राज्य शासनाने पाठपुरावा सुरू केला आहे.
‘एनडीआरएफ’मधून मदत मागणीचा प्रस्ताव पाठविला जाणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त समोर आले आहे. दरम्यान, या संबंधित 40 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना जिरायती पिकांसाठी 8500, बागायतीसाठी 17000 आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी 22 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टर एवढी मदत दिली जाऊ शकते असा दावा केला जात आहे.
या सवलती लागू होणार
जमीन महसुलात सूट दिले जाणार असल्याची माहिती विश्वासनीय सूत्रांच्या माध्यमातून समोर आली आहे.
पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार आहे.
शेतीशी निगडीत कर्ज वसुलीला स्थगिती दिली जाणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांमधील शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाच्या चालू विजबिलाबात ३३.५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
ज्या भागात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आहे त्या भागातील शेतकऱ्यांना तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या मुलांना दिलासा देण्यासाठी शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता बहाल करणे.
दुष्काळग्रस्त भागांमधील गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करणे.
शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडीत केली जाणार नाही. यासाठी शासनाच्या माध्यमातून महावितरणला आदेशित केले जाणार आहे.
