Maharashtra Agriculture News : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आता संपले आहे. काल या अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. दरम्यान काल पावसाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत काल एक मोठी घोषणा केली आहे. मुंडे यांनी पिक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना आता किमान एक हजार रुपयांची नुकसान भरपाई मिळणार असल्याची घोषणा केली आहे.
जर विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयांपेक्षा कमी नुकसान भरपाई मिळाली तर उर्वरित रक्कम राज्य शासनाकडून भरली जाईल आणि शेतकऱ्यांना किमान 1000 रुपये एवढी पिक विम्याची नुकसान भरपाई मिळणार अशी घोषणा मुंडे यांनी केली आहे.
तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास पिक विमा कंपन्यांना नुकसानीची माहिती देण्यासाठी पिक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना किमान 96 तासांचा अवधी मिळावा यासाठी केंद्राकडे मागणी करणार असल्याचे मुंडे यांनी काल स्पष्ट केले आहे. सध्या पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना 72 तासांच्या आत याची माहिती संबंधित पिक विमा कंपन्यांकडे द्यावी लागत आहे.
मात्र या कालावधीत शेतकऱ्यांना अनेकदा नुकसानीची माहिती विमा कंपन्यांना देता येत नाही. ग्रामीण भागात नेटवर्कचा इशू असल्यामुळे शेतकऱ्यांना 72 तासात नुकसान याची माहिती देता येत नाही. यामुळे नुकसानीची माहिती देण्यासाठी शेतकऱ्यांना किमान 96 तासांचा कालावधी मिळावा अशी मागणी राज्य शासनाकडून केंद्राकडे केली जाणार आहे.
या व्यतिरिक्त कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी काल प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेतील काही अटी शिथिल करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे देखील सांगितले आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सध्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून तुषार आणि ठिबक सिंचनसाठी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी लावून देण्यात आल्या आहेत.
यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेण्यासाठी किमान 20 गुंठे जमिनीची अट ठेवण्यात आली आहे. मात्र ही अट शिथिल करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. विविध शेतकरी संघटनांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा देखील सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे ही अट शिथिल करण्याबाबत माजी राज्य मंत्री आमदार सतेज पाटील यांनी काल अर्थातच चार ऑगस्ट 2023 रोजी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला होता.
या उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. कृषिमंत्री महोदय यांनी सदर अट वीस गुंठे वरून दहा गुंठेपर्यंत शिथिल करण्यात यावी, यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला जाईल असे आश्वासन यावेळी दिले आहे.
निश्चितच राज्य शासनाने यासाठी पाठपुरावा केला आणि केंद्र शासनाने याला मंजुरी दिली तर हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा फायद्याचा ठरणार आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना तुषार सिंचन अनुदानाचा आणि ठिबक सिंचन अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे.
