Old Pension Scheme : महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या जुनी पेन्शन योजनेबाबत. खरंतर 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
या नवीन योजनेचा मात्र सुरुवातीपासूनच संबंधितांच्या माध्यमातून विरोध केला जात आहे. यासाठी विविध संघटनांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला असून ही नवीन योजना रद्द करून जुनी योजना पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा अशी मागणी आहे.
या मागणीवर मात्र सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जात नाहीये. या पार्श्वभूमीवर या चालू वर्षाच्या मार्च महिन्यात राज्यातील जवळपास 18 लाख राज्य कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले होते.
यामुळे शासन बॅकफुटवर गेले आणि शासनाने या जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओ पी एस योजनेबाबत तोडगा काढण्यासाठी ओपीएस योजना आणि एनपीएस योजना म्हणजेच नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली.
या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. तीन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर शासनाने आणखी दोनदा एक-एक महिन्यांची मुदत वाढ दिली. आता ही मुदतवाढ संपली आहे. येत्या काही दिवसात ही समिती आपला अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहे.
अशातच मात्र राज्यातील हजारो राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून एक अतिशय गोड बातमी समोर येत आहे. उच्च न्यायालयाने एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या आणि एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त होणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजनाच लागू होईल असा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्यातील अनेक ग्रामसेवकांची आणि शिक्षण सेवकांची एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली होती मात्र या संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती एक नोव्हेंबर 2005 नंतर झाली.
अशा परिस्थितीत या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी की नवीन पेन्शन योजना हा प्रश्न न्यायालयाच्या पुढे होता. या संबंधित कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ गमावण्याची भीती होती. यामुळे सातारा, पालघरसह राज्यातील अन्य काही जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यासाठी उच्च न्यायालयात एकूण दहा याचिका दाखल झाल्यात. या सर्व याचिकांवर उच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी झाली.
माननीय न्यायालयाने यावर सुनावणी घेत जर संबंधित कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पूर्ण झाली असेल आणि केवळ नियुक्ती एक नोव्हेंबर 2005 नंतर दिली असेल तर अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा असा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या सीईओस याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच जर भरती प्रक्रिया एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पूर्ण झाली नसेल असा निष्कर्ष काढण्यात आला असेल तर यामागील कारणे देऊन जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी आदेश जारी करावा असे न्यायालयाने सांगितले आहे. याशिवाय माननीय न्यायालयाने राज्य सरकारला खिल्लारी एकनाथ प्रकरणाची आठवण करून दिली आहे.
खिल्लारी एकनाथ प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र शासनाच्या धोरणाला अनुसरून राज्य शासनाला जीआर जारी करण्याचे निर्देश दिले होते, त्या निर्देशांचे पालन करण्याच्या सूचना राज्य शासनाला यावेळी दिल्या असून या संदर्भात पुढील सात आठवड्याच्या आत आवश्यक जीआर जारी करावा असे महत्त्वाचे निर्देश यावेळी देण्यात आले आहेत.
शासनाने हा जीआर जारी केला तर कर्मचाऱ्यांना वारंवार न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार नाही असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. निश्चितच उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या मात्र 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त होणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे यात शंकाच नाही.
