जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही, पण सरकारी कर्मचाऱ्यांना OPS योजनेचा ‘हा’ लाभ मिळणार, शासनाने आखली नवीन योजना, वाचा….

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Old Pension Scheme : 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. जुनी पेन्शन योजना रद्द करून ही नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे. पण ही एनपीएस योजना रद्द करण्याची मागणी होत आहे. यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आंदोलने केली जात आहेत.

महाराष्ट्र राज्य शासनात देखील मार्च 2023 मध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. त्यावेळी राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन राज्य कर्मचाऱ्यांना दिले तसेच यासाठी एका समितीची स्थापना केली. अशातच आता केंद्र शासन लवकरच नवीन पेन्शन योजनेत बदल करणार असल्याची बातमी समोर येत आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेतच त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 40 ते 45 टक्के रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाऊ शकते असे सांगितले आहे. तसेच अधिकाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा लागू होणार नाही असे देखील यावेळी नमूद केले आहे.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, गेल्या अनेक दिवसांपासून जुनी पेन्शन योजनेला रद्द करण्यासाठी कर्मचारी आक्रमक बनले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून नवीन पेन्शन योजनेचा आढावा घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली.

हीच समिती आता नवीन पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 40 ते 45 टक्के एवढी पेन्शन दिली पाहिजे अशी शिफारस करणार आहे. खरंतर जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाते.

याव्यतिरिक्त या योजनेअंतर्गत कौटुंबिक पेन्शन देखील पुरवली जाते. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबाला शेवटच्या पगाराच्या 30 टक्के एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळत असते. दरम्यान आता जुनी पेन्शन योजनेचा हाच लाभ नवीन पेन्शन योजनेत नव्या स्वरूपात लागू केला जाणार आहे.

नवीन पेन्शन योजनेत बदल करून शेवटच्या पगाराच्या 50% ऐवजी केवळ 40 ते 45 टक्के एवढी पेन्शन दिली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे शासन 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेणार असल्याची दाट शक्यता तज्ञांच्या माध्यमातून वर्तवण्यात आली आहे.

Leave a Comment